भारत का बजट: वृद्धि योजना कहां है?

हाल की बजट स्पीच ने भारत की आर्थिक वृद्धि और नौकरी सृजन पर सवाल उठाए हैं। कई योजनाओं के बावजूद, प्रगति का कोई सबूत नहीं है। रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन और पीएम इंटर्नशिप योजना अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई हैं। सरकार की केंद्रीकृत दृष्टिकोण और सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भरता ने प्रभावी नीति निर्माण में बाधा डाली है। भारत को वैश्विक बाजार में अनूठा अवसर मिल रहा है, लेकिन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। बिना वास्तविक प्रयास के, आकांक्षाएँ अधूरी रह सकती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था एक संगठित योजना की तलाश में रहेगी।