भारतीय सरकार FY27 तक अपने कर्ज-से-जीडीपी अनुपात को 55.6% तक घटाने का लक्ष्य बना रही है, और 10% की नामी जीडीपी वृद्धि का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि यह गिरावट आवश्यक क्षेत्रों के लिए अधिक धन उपलब्ध कराएगी। हालांकि यह लक्ष्य अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं से अधिक है, यह केवल वित्तीय घाटे में कमी पर ध्यान केंद्रित करने से बदलाव का संकेत है। पिछले कर्ज के कारण बढ़ती जरूरतों के चलते सरकार की ब्याज भुगतान में वृद्धि होने वाली है, जो विकास में निवेश को प्रभावित करेगी।