सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ दायर चार्जशीट्स पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह जांच 1,200 से अधिक होमबायर्स की शिकायतों के कारण शुरू हुई, जो अपने फ्लैट्स का कब्जा न मिलने के बावजूद ईएमआई चुकाने के लिए मजबूर थे। सीबीआई ने तीन मामलों की जांच पूरी कर ली है और अन्य पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह कदम होमबायर्स के अधिकारों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।