पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित अमेरिकी HIRE अधिनियम हालिया H-1B वीजा शुल्क वृद्धि की तुलना में भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। यह अधिनियम आउटसोर्स की गई सेवाओं पर टैरिफ लगाने का इरादा रखता है, जो भारत के आईटी निर्यात को प्रभावित कर सकता है। राजन ने यह भी बताया कि हमें केवल वीजा शुल्क पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इन टैरिफ के कारण सेवाओं के निर्यात में होने वाली रुकावटों पर भी ध्यान देना चाहिए।