एप्पल और गूगल भारत के आदेश का विरोध कर रहे हैं, जिसमें स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। यह ऐप, जिसे सरकार ने विकसित किया है, धोखाधड़ी गतिविधियों और चोरी के फोन की रिपोर्टिंग के लिए है। भारत में 650 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के साथ, अनिवार्य इंस्टॉलेशन के प्रभाव उपयोगकर्ता सहमति और गोपनीयता पर सवाल उठाते हैं। कंपनियाँ यह मानती हैं कि इससे भविष्य में सरकारी ऐप इंस्टॉलेशन के लिए एक गलत मिसाल स्थापित हो सकती है।