जेनरेटिव एआई (GenAI) प्लेटफार्मों के भारत में बढ़ते प्रभाव के बीच, सरकार डेटा गोपनीयता और अवरोध के जोखिमों पर चिंता जता रही है। सवाल उठता है कि क्या एआई अधिकारियों के संवेदनशील प्रॉम्प्ट्स को ट्रैक कर सकता है और नागरिकों के डेटा का उपयोग कर सकता है। कुछ विभागों, जैसे वित्त मंत्रालय, ने आधिकारिक उपकरणों पर विदेशी एआई टूल के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में स्वदेशी एआई मॉडलों पर निवेश के साथ, स्थानीय तकनीक को अपनाने का दबाव बढ़ रहा है, खासकर भू-राजनीतिक तनावों के बीच। यह बहस सरकारी डेटा की सुरक्षा और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।