भारतीय सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर AI-जनित सामग्री के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठा रही है, खासकर डीपफेक्स के खिलाफ। प्रस्तावित नए नियमों के तहत, ऐसी सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग की जाएगी, जिससे उपयोगकर्ताओं को असली और कृत्रिम जानकारी के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। ये पहल व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा और गलत जानकारी को रोकने के लिए है। उपयोगकर्ताओं को उस सामग्री की प्रकृति के बारे में जागरूक करके, सरकार लोकतांत्रिक निर्णय लेने में सुधार की आशा करती है।