

समूह मंत्रियों (GoM) ने भारत में जीएसटी की एक सरल संरचना को मंजूरी दी है, जिसमें मौजूदा 12% और 28% दरों को हटाकर 5% और 18% के दो स्तरों में स्थानांतरित किया जाएगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री ने इस बदलाव पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य आम आदमी, किसानों और छोटे व्यवसायों पर कर का बोझ कम करना है। हालांकि, राज्यों द्वारा संभावित राजस्व हानि के बारे में चिंताएँ उठाई गई हैं, जिसके चलते केंद्र से मुआवजे की मांग की गई है। यह प्रस्ताव आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित "अगली पीढ़ी के जीएसटी" सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।