भारत में एक सरकारी पैनल विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के लिए नए नियम बना रहा है, ताकि निर्यातकों को घरेलू बाजार तक पहुंचने में मदद मिल सके। कई निर्यातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण 'रिवर्स जॉब वर्क' नीति जैसे सुधारों की मांग की जा रही है। ये बदलाव रोजगार की रक्षा और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं। यह पहल भारतीय विनिर्माण को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांगों के अनुरूप ढालने का एक व्यापक प्रयास दर्शाती है।