रेलवे बोर्ड ने परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जोनल रेलवे को निर्देशित किया है कि सभी बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजना रिपोर्ट (DPR) में प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति (PEC) की सिफारिशें शामिल की जाएं। ₹50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में PEC के अवलोकनों को अनदेखा करने के कारण देरी हो रही है। बोर्ड ने सबमिशन से पहले पूरी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई वित्तीय चेकलिस्ट के माध्यम से लागत का सही अनुमान और हितधारक परामर्श सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।