ट्रम्प प्रशासन द्वारा H-1B वीज़ा शुल्क को $100,000 बढ़ाने के फैसले ने कानूनी लड़ाइयों को जन्म दिया है, जिसमें कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सहित 20 राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह वृद्धि नियोक्ताओं के लिए, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, बड़ी बाधाएं पैदा करेगी। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों की कमी हो सकती है, जो आवश्यक सेवाओं को खतरे में डाल सकता है। यह मुकदमा इस शुल्क वृद्धि की वैधता को चुनौती देता है और इसे कांग्रेस के इरादे और स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन मानता है।