सरकार पर वक्फ डेटा में धोखाधड़ी का आरोप
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भारतीय सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के बारे में गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार का यह दावा कि 2013 से पहले दर्ज सभी वक्फ संपत्तियों को WAMSI पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया, भ्रामक है। सरकार ने 2013 से वक्फ संपत्तियों में 116% की आश्चर्यजनक वृद्धि की सूचना दी है, लेकिन AIMPLB का कहना है कि इस दावे के लिए कोई सबूत नहीं है। वे यह भी बताते हैं कि 'उपयोग के आधार पर वक्फ' का सिद्धांत संपत्तियों को औपचारिक पंजीकरण के बिना भी वक्फ के रूप में मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मई की शुरुआत में आगे की बहस सुनने के लिए तैयार है।
