सरकार से PLI योजना का दायरा बढ़ाने की सिफारिश
संसद की वाणिज्य स्थायी समिति ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) के दायरे को बढ़ाने और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि प्रशासनिक देरी को कम करने और अनुपालन के बोझ को हल्का करने से योजना का प्रभाव बढ़ेगा। वे रासायनिक, चमड़े और परिधान जैसे उच्च रोजगार वाले क्षेत्रों को शामिल करने का सुझाव देते हैं। समिति ने दवा क्षेत्र में निर्यात चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हालाँकि हाल की रिपोर्टों में कहा गया है कि PLI योजना समाप्त हो सकती है, सरकार निर्माण विकास पर ध्यान केंद्रित रखे हुए है।
