SC ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश लागू करने को कहा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करें कि वे शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं को रोकने के लिए दिशानिर्देशों को कैसे लागू कर रहे हैं। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कानून के तहत छात्रों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक एकीकृत ढांचे के निर्माण को लेकर है। न्यायालय ने स्कूलों और कोचिंग केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।