भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के दौरान गिरवी रखे गए शेयरों के लिए लॉक-इन अवधि के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। यह कदम गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और आईपीओ में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा, सेबी लंबी प्रस्तावना को संक्षिप्त सारांश से बदलने की योजना बना रहा है, जिससे खुदरा निवेशकों को निवेश अवसर को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ये परिवर्तन सार्वजनिक मुद्दों में भागीदारी को बढ़ाने और भारत में व्यापार करने की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए हैं।