

भारतीय सरकार जीवन और स्वास्थ्य बीमा नीतियों को जीएसटी से छूट देने पर विचार कर रही है, जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रस्तावित किया है। राज्य मंत्रियों के एक समूह ने इस विचार का समर्थन किया है लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कर में कमी का लाभ केवल बीमा कंपनियों को न मिले। वर्तमान में, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी परिषद इस लाभ को नीति धारकों तक पहुँचाने के लिए एक तंत्र विकसित करेगी। यह प्रस्ताव भारत में कर संरचनाओं को सरल बनाने के व्यापक जीएसटी सुधार का हिस्सा है। एक रिपोर्ट अक्टूबर के अंत तक अपेक्षित है।