उपभोक्ताओं तक जीएसटी लाभ सुनिश्चित करना

जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच नहीं रहा है, इस चिंता के बीच, वित्त मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की मासिक कीमतों का डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया है। 22 सितंबर से शुरू होकर, अधिकारी खाद्य पदार्थों, टॉयलेटरीज़ और शैक्षिक सामग्रियों की कीमतों में बदलाव की निगरानी करेंगे। यह पहल ‘लाभकारी’ के मुद्दे को संबोधित करने और हाल के कर समायोजनों के बीच सार्वजनिक मूल्य पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है।