भारतीय सरकार ने वोडाफोन आइडिया को 5 साल के लिए AGR बकाया 87,695 करोड़ रुपये को स्थगित करके एक जीवन रेखा प्रदान की है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के बाद आया, जिसने टेलीकॉम ऑपरेटर के कानूनी बकायों की पुन: मूल्यांकन की अनुमति दी। अब बकाया 10 साल की अवधि में चुकाया जाएगा, जिससे कंपनी का वित्तीय बोझ कम होगा। सरकार के पास वोडाफोन आइडिया का लगभग 49% हिस्सा होने के कारण, इसका अस्तित्व टेलीकॉम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना महत्वपूर्ण है।