दिल्ली का बजट 2026 'स्क्रैपेज फर्स्ट' ईवी नीति 2.0 की घोषणा करता है, जो राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देता है। सरकार पेट्रोल या डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ₹50,000 का अनुदान देगी। ईवी 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट का लाभ उठाते रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण के लिए ₹8,374 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की जा रही है, हालाँकि पिछले नीतियों से सब्सिडी दावों का निपटारा लंबित है।