दिल्ली का ईवी नीति 2.0: 2026 में हरित क्रांति
दिल्ली का बजट 2026 'स्क्रैपेज फर्स्ट' ईवी पॉलिसी 2.0 पेश करता है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह पेट्रोल और डीजल वाहन मालिकों को उनके वाहनों को ईवी में बदलने के लिए ₹50,000 का अनुदान प्रदान करता है। ईवी को 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी, लेकिन सरकार मौजूदा छिद्रों को बंद करने की योजना बना रही है। सार्वजनिक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ₹8,374 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले नीतियों से सब्सिडी दावों में देरी को संबोधित किया जा रहा है।
