दिल्ली का क्रांतिकारी ईवी नीति 2.0 का अनावरण
दिल्ली का बजट 2026 'स्क्रैपेज फर्स्ट' ईवी पॉलिसी 2.0 पेश करता है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। मालिकों को प्रमाणित किट का उपयोग करके अपनी पेट्रोल या डीज़ल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए ₹50,000 का अनुदान मिलेगा। यह नीति मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट जारी रखती है। सार्वजनिक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ₹8,374 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि दिल्ली को ईवी अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
