जीएसटी परिषद की हालिया बैठक ने भारत के वस्तु और सेवा कर ढांचे में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है, जिससे 5% और 18% की सरल दो-स्तरीय प्रणाली में बदलाव किया गया है। यह बदलाव रोज़मर्रा की वस्तुओं पर कर के बोझ को कम करने का लक्ष्य रखता है, जिससे आम लोगों, किसानों और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। नए दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया जाएगा, जिससे व्यापार में आसानी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सुधार जीवन को बेहतर बनाने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।