भारतीय सरकार जीएसटी दर में कटौती के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए कदम उठा रही है। राजस्व विभाग ने क्षेत्रीय अधिकारियों को नए जीएसटी दर लागू होने से पहले और बाद में आवश्यक वस्तुओं की मासिक मूल्य डेटा संकलित करने के लिए कहा है। इसमें खाद्य सामग्री, शैक्षिक सामान और घरेलू उत्पाद शामिल हैं, जिनकी दरों में महत्वपूर्ण कटौतियाँ हुई हैं। इसका उद्देश्य मुनाफाखोरी को रोकना और सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता कम कीमतों का लाभ उठाएं।