सोशल मीडिया सामग्री को ब्लॉक करने के लिए मंत्रालयों को सशक्त बनाना

भारतीय सरकार मंत्रालयों जैसे गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को सोशल मीडिया सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देने की योजना बना रही है, जो वर्तमान में केवल आईटी मंत्रालय के पास है। यह परिवर्तन ऑनलाइन गलत जानकारी के बढ़ते मामले को संबोधित करने के लिए है। विभिन्न एजेंसियों को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने की अनुमति देने पर चर्चा चल रही है, जिससे प्रक्रिया तेज हो सकती है। हालांकि, यह कदम सेंसरशिप के संभावित मुद्दों को जन्म देता है, क्योंकि उपयोगकर्ता रिपोर्ट कर रहे हैं कि गैर-गैरकानूनी व्यंग्यात्मक पोस्ट भी प्रभावित हुई हैं।