सुप्रीम कोर्ट ने वी के लिए एजीआर बकाया पर विचार करने की अनुमति दी

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वी) के लिए एक महत्वपूर्ण राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया की 5000 करोड़ रुपये से अधिक की मांग पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है। यह निर्णय तब आया जब सरकार ने वी में 49% हिस्सेदारी खरीदी। वी ने तर्क किया कि ये अतिरिक्त मांगें पहले ही अदालत के फैसले में तय की जा चुकी थीं। अदालत ने सरकार को स्थिति का फिर से आकलन करने के लिए प्रेरित किया, जो बड़ी ग्राहक संख्या के लिए महत्वपूर्ण है। यह विकास भारतीय दूरसंचार परिदृश्य को बदल सकता है।