पाकिस्तान का संवैधानिक संशोधन: शक्तियों का बदलाव

पाकिस्तान का 27वां संवैधानिक संशोधन कानून में बदल गया है, जिसे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हस्ताक्षरित किया। यह विवादास्पद कानून सेना प्रमुख आसिम मुनीर की शक्तियों को बढ़ाता है और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कमजोर करता है। इसमें शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जीवन भर की इम्यूनिटी देना और एक नए संघीय संवैधानिक न्यायालय का निर्माण शामिल है जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सीमित करेगा। आलोचकों का कहना है कि ये बदलाव लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता के लिए चिंताजनक है।